केएसबी सचिवालय का कर्तव्य चार्टर

निम्नलिखित का आयोजन और संचालन करना:
केएसबी और आरएसबी के निदेशक/सचिव की बैठक।
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष की प्रबंधन समिति की वार्षिक बैठक।
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष की कार्यकारी समिति की आवधिक बैठकें।
संबंधित एजेंसियों के साथ लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में प्रगति।
पूर्व सैनिकों के कल्याण के मामलों पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सैनिक कल्याण विभागों को डीईएसडब्ल्यू/रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नीति निर्देश प्रदान करना।
केएसबी/रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों में सैनिक कल्याण विभागों की कार्यप्रणाली की निगरानी और मार्गदर्शन करना।
राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सैनिक कल्याण विभागों और जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों की स्थापना और रखरखाव लागत के लिए बजटीय सहायता प्रदान करना।
निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग/सचिव आरएसबी और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/सचिव जेडएसबी के चयन के लिए राज्य के मुख्य सचिव के अधीन अनिवार्य रूप से बुलाई गई चयन समिति के सदस्य के रूप में भाग लेना, जो पद रिक्त होने से एक महीने पहले बुलाई जाती है।
प्रत्येक वर्ष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सैनिक कल्याण विभाग का निरीक्षण करें तथा उनके कामकाज पर राज्य सरकार/रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट दें।
राज्यों में राज्य सैनिक बोर्ड तथा संयुक्त निधि बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लें।
सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि (एएफएफडीएफ) का प्रशासन करें।
भूतपूर्व सैनिकों तथा मृतक सैन्य कर्मियों के परिवारों के कल्याण से संबंधित शिकायतों तथा प्रश्नों का समाधान करें।
रक्षा मंत्रालय कोटे के अंतर्गत चिकित्सा, दंत चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग सीटों के आवंटन के लिए योजना का संचालन करें।
दिल्ली स्थित केंद्रीय सरकारी विभागों में ‘सशस्त्र सेना झंडा दिवस संग्रह’ का आयोजन करें तथा उसका संचालन करें।
राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तथा विदेशों में भारतीय मिशनों में एएफएफडी के संचालन के लिए झंडे, पोस्टर तथा प्रचार सामग्री उपलब्ध कराएं।
राष्ट्रीय रक्षा निधि के माध्यम से राज्यों की संयुक्त विशेष निधि के कोष में समय-समय पर वृद्धि करें।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे कि आरएमईडब्ल्यूएफ (रक्षा मंत्री विवेकाधीन निधि) तथा अन्य का संचालन करें।
युद्ध विधवाओं तथा विशेष मामलों में ईएसएम को रेल यात्रा रियायत का लाभ उठाने के लिए आई-कार्ड जारी करें।
भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व तटरक्षक कर्मियों के बच्चों और उनकी विधवाओं के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का संचालन करना।
पीआरसी किरकी और मोहाली, 35 युद्ध स्मारक छात्रावासों, चेशायर होम्स और विभिन्न संस्थानों में पैराप्लेजिक होम्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आरएसबी द्वारा समामेलित निधि के सही निवेश पर सलाह देना।
जेडएसबी की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता की जांच करने के लिए यादृच्छिक रूप से उनका निरीक्षण करना।