प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लंबे समय से लंबित इस फैसले को लिया गया। इस फैसले के बाद भारत-चीन सीमा पर संख्या के लिहाज से आईटीबीपी की ताकत बढ़ जाएगी।

कैबिनेट ने भारत-चीन सीमा पर भारतीय क्षेत्र में स्थित भूतहा गांवों को 'जीवंत गांव' बनाने का भी फैसला किया है। सरकार सड़क निर्माण के लिए दिए जाने वाले 2,500 करोड़ रुपये के अलावा 4,800 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। सीमा संकट के दौरान ये अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन सीमावर्ती गांवों को आवंटित बजट सरकार द्वारा पहले से शुरू किए गए पर्यटन समेत सीमा कार्यक्रमों से अलग है। सीमावर्ती क्षेत्रों पर सरकार के विशेष ध्यान के कारण, सरकारी अधिकारी कार्य प्रगति का निरीक्षण करने के लिए जमीनी दौरे कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, जीवंत गांव कार्यक्रम लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के सीमावर्ती गांवों में चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन गांवों में चौबीसों घंटे बिजली और लद्दाख में हर मौसम में खुली रहने वाली सड़क जैसी सुविधाएं होंगी।