वस्तु एवं सेवा कर का इतिहास
जीएसटी अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। नीचे इसके लागू होने का इतिहास दिया गया है:

2000 में, भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जीएसटी कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की।

2004 में, एक टास्क फोर्स ने निष्कर्ष निकाला कि उस समय कर व्यवस्था को बढ़ाने के लिए नई कर संरचना लागू की जानी चाहिए।

2006 में, वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा और

2011 में जीएसटी कानून लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया।

2012 में, स्थायी समिति ने जीएसटी के बारे में चर्चा शुरू की और एक साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की।
2014 में, उस समय के नए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में जीएसटी विधेयक को फिर से पेश किया और 2015 में लोकसभा में इसे पारित कर दिया। फिर भी, कानून के कार्यान्वयन में देरी हुई क्योंकि यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। 2016 में जीएसटी लागू हुआ और संशोधित मॉडल जीएसटी कानून दोनों सदनों में पारित हो गया। भारत के राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी। 2017 में, लोकसभा में 4 पूरक जीएसटी विधेयक पारित किए गए और कैबिनेट ने उन्हें मंजूरी दे दी। इसके बाद राज्यसभा ने 4 पूरक जीएसटी विधेयक पारित किए और नई कर व्यवस्था 1 जुलाई 2017 को लागू की गई।

जीएसटी द्वारा निम्नलिखित केंद्रीय करों को प्रतिस्थापित किया गया है:

सेवा कर
केंद्रीय उत्पाद शुल्क
उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क
सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क
उत्पाद शुल्क के शुल्क
उपकर और अधिभार
जीएसटी द्वारा समाहित राज्य कर इस प्रकार हैं:

प्रवेश कर
विलासिता कर
केंद्रीय बिक्री कर
खरीद कर
राज्य वैट
मनोरंजन कर
राज्य उपकर और अधिभार
विज्ञापनों पर कर
जुआ और लॉटरी पर कर