शेख हसीना जो पंद्रह साल से अधिक समय से प्रधानमंत्री थीं, उन्हें सेना प्रमुख ने देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया

5 अगस्त को कुछ ही मिनटों में, ठीक 45 मिनट पर, शेख हसीना जो पंद्रह साल से अधिक समय से प्रधानमंत्री थीं, उन्हें सेना प्रमुख ने देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षण के बारे में छात्रों के विरोध के सामने शासन के स्तंभ यानी लोकतंत्र और संस्थाएं दोनों ही बह गए। कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट भी घेरे में आ गया और मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन वे भी छिपे हुए अंडरकरंट थे जिन्होंने उन्हें पद से हटाने में योगदान दिया और उंगलियां अमेरिका, चीन और निश्चित रूप से आईएसआई पर उठ रही हैं।

अवास्तविक दृश्यों में, कोलंबो और काबुल की यादें वापस आ गईं, जब प्रदर्शनकारियों ने ढाका में प्रधान मंत्री के आवास के कमरों में घूमते हुए, उसके फर्नीचर पर आराम करते हुए, फोटो खिंचवाते हुए, और उनके पालतू कुत्ते और बिल्ली सहित जो कुछ भी उनके हाथ लगा उसे चुरा लिया।

हसीना का पतन बांग्लादेश में वैश्वीकरण और विकास के लिए जश्न मनाने के तुरंत बाद हुआ, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, आय बढ़ रही थी और विभिन्न सामाजिक संकेतक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कोविड और यूक्रेन युद्ध ने आर्थिक संकेतकों को बदल दिया। ढाका में विरोध प्रदर्शन दंगों में बदल गया जब उच्च न्यायालय ने कोटा प्रणाली को बहाल करने का फैसला किया, जिसमें कुछ समूहों के लिए 56 प्रतिशत सरकारी नौकरियां आरक्षित थीं, जिनमें से सबसे बड़ा हिस्सा 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित था जिन्होंने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की लड़ाई जीती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया और 7 अगस्त, 2024 को सुनवाई निर्धारित की, लेकिन विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग जेल गए। विरोध प्रदर्शन राजनीतिक हो जाने से दबाव बढ़ गया और शेख हसीना का विरोध करने वाली ताकतें सत्ता परिवर्तन का अवसर देखकर सक्रिय हो गईं। आर्थिक असमानताओं में वृद्धि, युवाओं में उच्च बेरोजगारी और सरकार और अर्थव्यवस्था से असंतोष सहित स्थायी कमजोरियां सामने आईं, जिसने जुलाई की शुरुआत में ढाका में भड़के विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया और फिर पूरे देश में फैल गया। विरोध प्रदर्शनों और हत्याओं के दमन ने हसीना के शासन की मौलिक रूप से कमज़ोर प्रकृति को उजागर किया।

अवामी लीग जिस धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़ी थी, उसे अब निशाना बनाया जा रहा है और हिंदुओं की हत्या और मंदिरों में तोड़फोड़ की खबरें बढ़ रही हैं। वास्तव में, पचास साल पहले आत्मसमर्पण समारोह की मूर्ति को भी नष्ट कर दिया गया था। पीछे मुड़कर देखें तो बंगबंधु की हत्या उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ बांग्लादेश के जन्म के बमुश्किल चार साल बाद ही उनकी अपनी सेना के एक हिस्से द्वारा कर दी गई थी, और देश की आगामी राजनीति ने अक्सर बांग्लादेश को मुक्ति संग्राम के घोषित लक्ष्यों से बहुत दूर कर दिया।

बेगम खालिदा जिया को अगले दिन जेल से रिहा कर दिया गया, जब उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) 2001 में सत्ता में आई और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के साथ देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को तहस-नहस कर दिया। दूसरी पार्टी जमात-ए-इस्लामी को और भी अधिक कट्टरपंथी माना जाता है, अपने पहले के अवतार जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का ही विरोध किया था। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली है और इसमें प्रदर्शनकारी छात्रों के दो सदस्य भी हैं।

4096 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा है, इसलिए दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। व्यापार, विकास और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, नदी के पानी के बंटवारे और चरमपंथियों को शरण देने, घुसपैठ, नशीली दवाओं के व्यापार के साथ-साथ उत्तर पूर्व के संबंध में कनेक्टिविटी और भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के हिस्से के रूप में सुरक्षा चिंताओं से संबंधित कई मुद्दे हैं।

पिछले 15 वर्षों में, हसीना ने ढाका को कोलकाता और अगरतला से जोड़ने वाली सड़कों का पुनर्निर्माण किया, जो 1947 के बाद टूट गई थीं। उन्होंने पुल बनाए, रेलवे संपर्क को फिर से स्थापित किया और ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों पर मालवाहक जहाजों की आसान पहुँच की सुविधा प्रदान की, जिससे दोनों देश करीब आए, हाल ही में एक पेट्रोलियम पाइपलाइन भी चालू की गई और बिजली समझौते हुए। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ा और हसीना ने बांग्लादेश के साथ सीमा पार से विद्रोहियों को सुरक्षित शरण देने से इनकार कर दिया। यह सब कुछ दांव पर लगा है, लेकिन आज भारत की प्राथमिक चिंता बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा है।

विद्रोह किसी ढांचे को गिराने में सफल हो सकता है, लेकिन अब नए ढांचे के आकार और स्वरूप के साथ-साथ इसकी नींव की मजबूती के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है।