🪖 ESM WELFARE SCHEME

पूर्व सैनिकों के Home Loan पर ब्याज सब्सिडी

War Bereaved, War Disabled और attributable peace-time casualty categories के लिए निर्धारित home-loan interest subsidy।

📂 आवास सहायता

📍 ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 📍 ANDHRA PRADESH 📍 ARUNACHAL PRADESH 📍 ASSAM 📍 BIHAR 📍 CHANDIGARH 📍 CHHATTISGARH 📍 GOA 📍 GUJARAT 📍 HARYANA 📍 HIMACHAL PRADESH 📍 JAMMU & KASHMIR 📍 JHARKHAND 📍 KARNATAKA 📍 KERALA 📍 LADAKH 📍 LAKSHADWEEP 📍 MADHYA PRADESH 📍 MAHARASHTRA 📍 MANIPUR 📍 MEGHALAYA 📍 MIZORAM 📍 NAGALAND 📍 NCT OF DELHI 📍 ODISHA 📍 PUDUCHERRY 📍 PUNJAB 📍 RAJASTHAN 📍 SIKKIM 📍 TAMILNADU 📍 TELANGANA 📍 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 📍 TRIPURA 📍 UTTARAKHAND 📍 UTTAR PRADESH 📍 WEST BENGAL

🇮🇳 Central Scheme

👤 पात्रता / Eligibility

KSB की वर्तमान पात्रता, casualty category और loan संबंधी शर्तों के अनुसार।

🏢 कहाँ आवेदन करें?

KSB/RSB/ZSB की लागू प्रक्रिया के अनुसार।

📑 आवश्यक दस्तावेज / Required Documents

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आधार कार्ड MANDATORY
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पूर्व सैनिक पहचान पत्र MANDATORY
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डिस्चार्ज बुक / सेवा विवरण MANDATORY
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बैंक पासबुक / रद्द चेक MANDATORY
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पीपीओ MANDATORY
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अन्य अनुदान न लेने का घोषणा-पत्र CONDITIONAL योजना की वर्तमान पात्रता/परिस्थिति के अनुसार लागू होने पर।

📝 आवेदन प्रक्रिया / Application Process

PPO/ESM records + loan documents → पात्रता सत्यापन → आवेदन → सक्षम प्राधिकारी का निर्णय।

⚠️ महत्वपूर्ण सूचना

यह पेज सूचना एवं सहायता मार्गदर्शन के लिए है। योजना की पात्रता, लाभ राशि, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया तथा अंतिम स्वीकृति संबंधित सक्षम सरकारी प्राधिकारी के नवीनतम नियम, आदेश एवं दिशा-निर्देश के अनुसार होगी।

🔗 आधिकारिक स्रोत देखें ↗

आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की नवीनतम आवश्यकताओं और योजना की पात्रता को संबंधित सरकारी प्राधिकारी से सत्यापित करें।

🪖 SAINIK SUVIDHA ASSISTANCE

योजना का लाभ लेने में सहायता चाहिए?

पात्रता जाँच, आवश्यक Documents, आवेदन प्रक्रिया और Online Application में Sainik Suvidha की सहायता प्राप्त करें।

₹249/- Service Charge

👉 सहायता के लिए आवेदन करें

₹249/- Sainik Suvidha assistance service charge है। Government/Department की applicable fee अलग हो सकती है। अंतिम eligibility एवं approval संबंधित सरकारी प्राधिकारी के नवीनतम नियमों के अनुसार होगा।