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नीति परिवर्तन गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2023 का अवलोकन
सेना, नौसेना, वायु सेना, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और रक्षा मंत्रालय के एक अध्ययन समूह की सिफारिशों के आधार पर विकसित संशोधित विकलांगता पेंशन नीति ने "पात्रता नियम 2008" के बाद से नीतिगत परिवर्तनों को शामिल करने की मांग की है। सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि नए नियम मौजूदा मृत्यु और विकलांगता मुआवजे को बनाए रखेंगे, कई लोगों का मानना है कि ये संशोधन सैनिकों और दिग्गजों के कल्याण के लिए हानिकारक हैं।
नीतिगत परिवर्तन दक्षता और जवाबदेही में सुधार की आड़ में पेश किए गए हैं, जो उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी जीवनशैली से संबंधित स्थितियों के लिए लाभों के कथित दुरुपयोग को संबोधित करने पर केंद्रित हैं। एकीकृत रक्षा कर्मचारी, चिकित्सा अधिकारियों के लिए गाइड 2023 के अनुसार परिवर्तन संभावित हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सैनिकों, दिग्गजों और विधवाओं के वास्तविक हितों की रक्षा की जाती है। हालांकि, एक करीबी जांच से पता चलता है कि एक ऐसी नीति है जो देश के लिए सेवा करने और बलिदान देने वालों के लिए महत्वपूर्ण लाभों तक पहुंच को सीमित कर सकती है। चिकित्सा अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रेरणा और कानूनी निरीक्षण मार्गदर्शिका 2023
नई नीति के खिलाफ़ सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक यह है कि इसमें सैनिकों के कल्याण के बजाय वित्तीय बचत पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऐतिहासिक रूप से, सैनिकों के लिए विकलांगता पेंशन और मृत्यु मुआवज़ा संवेदनशील विषय रहे हैं, जिन पर संसदीय, मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श और व्यापक चर्चा की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से, ऐसी चर्चाओं को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या सतही ही रह जाती हैं।
जबकि ये संशोधन वित्तीय शोषण पर अंकुश लगाने का दावा करते हैं, वे विकलांगता और मृत्यु मुआवज़े की व्याख्या में भारत की न्यायपालिका द्वारा की गई प्रगति की उपेक्षा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण और भारत के उच्च न्यायालयों ने सैनिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया है। आलोचकों का तर्क है कि नई नीति इन प्रगति को नकारती है और लंबी कानूनी लड़ाई के माध्यम से जीते गए लाभों को वापस लेने का प्रयास करती है।
ऑल इंडिया एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में लिखे एक पत्र में अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं, जिसमें कहा गया कि नीति अनिवार्य रूप से समय को 85 साल पीछे ले जाती है। एसोसिएशन ने तर्क दिया कि यह नीति विभिन्न विनियमों, सरकारी आदेशों, वेतन आयोग की सिफारिशों और यहां तक कि भारत की अदालतों के निर्णयों का भी उल्लंघन करती है। नए विकलांगता और मृत्यु नियमों को एक प्रतिगमन के रूप में देखा जाता है, जो आधुनिक संवेदनशीलता और विकलांगता पर विकसित दृष्टिकोण के अनुरूप लाभों को उदार बनाने के बजाय उन्हें सीमित करता है।
